1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਜੋ ਘੱਟ-ਉਜਰਤ (Low-wage) ਵਾਲੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ (TFWs) ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਡਰਲ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ (Youth) ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਜ਼ੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਇਮਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ (LMIA) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ (Workforce caps), ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਲਾਜ਼ਮੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਘਰੇਲੂ ਲੇਬਰ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 8 ਲਗਾਤਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ, ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਅਜਿਹੇ ਭਰਤੀ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
- ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੌਬ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ‘ਯੂਥ ਸੈਕਸ਼ਨ’ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਬਣੇ ਖਾਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੋਸਟ ਕਰਨਾ
- ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਜਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ
- ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੂਥ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ
- ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ
ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਜੌਬ ਬੈਂਕ ਦੀ ‘ਮੈਚਿੰਗ ਸਰਵਿਸ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਅਰਜ਼ੀ (direct application) ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ 5 ਵਿੱਚੋਂ 2 ਸਟਾਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਜੌਬ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 2 ਹੋਰ ਭਰਤੀ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘੱਟ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੌਜਵਾਨ, ਨਵੇਂ ਆਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਜਾਂ ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣ।
ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੈਧਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ-ਮੁਕਤ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਰਕਫੋਰਸ ਕੈਪਸ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟ-ਉਜਰਤ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ 10% ਦੀ ਸੀਮਾ (cap) ਤੈਅ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਾਰੀ (construction), ਫੂਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ 20% ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ 1 ਜਾਂ 2 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮੇ ਹੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਖੇਤਰਾਂ (CMAs) ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 6% ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉੱਥੇ LMIA ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਖੇਤਰੀ ਲੇਬਰ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2027 ਤੱਕ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ (CMA ਤੋਂ ਬਾਹਰ) ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਯੋਗ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ: (ੳ) ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 10% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ; (ਅ) ਵਧੇ ਹੋਏ ਕੈਪ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਵਰਕਫੋਰਸ ਦਾ 15% ਤੱਕ ਘੱਟ-ਉਜਰਤ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਉਪਾਅ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ (PR) ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਇਰਾਦੇ (Dual-intent) ਵਾਲੀਆਂ ਘੱਟ-ਉਜਰਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੇਂਡੂ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਉਜਰਤ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰ
ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ‘ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਉਜਰਤ’ (Prevailing Wage) ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜੌਬ ਬੈਂਕ ‘ਤੇ ਦੱਸੀ ਗਈ ਖੇਤਰੀ ਮੱਧਮ ਉਜਰਤ (Median Wage) ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਜਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਜਰਤ ਦੀ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ 30% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦਾ ਹਵਾਈ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਘਰੇਲੂ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। 6% ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਲੇਬਰ ਦੀ ਘਾਟ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਿਆਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਜਰਤ ਦੀ ਗਣਨਾ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਮਿਆਦ, ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਫਰਮ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸਮੇਤ ਵਿਆਪਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਰਕਫੋਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੋ।
